- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी विकास खण्डों में किया जायेगा पौधा रोपण
- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है
- सफल वृक्षारोपण करने पर ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी
- सभी शासकीय कार्यालय समय पर खुलेगें और अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 के मापदण्ड का पालन करते हुए अपना कार्य संचालित करेगें
- कलेक्टर ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली
जशपुरनगर 01 जून 2021
कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने आज वर्चुअल के माध्यम से साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर शासन की नई महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, कोविड-19 टीकाकरण, लॉकडाउन के दिशा-निर्देश और आगामी 05 जून को आयोजित किये जाने वाले वृक्षारोपण, गोधन न्याय योजना और साप्ताहिक समय-सीमा के लंबित प्रकरणों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की।
वर्चुअल से पुलिस अधीक्षक श्री बालाजी राव, वनमण्डलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारी सीधे जुड़े थे। उन्होनें वनमण्डलाधिकारी को 05 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ब्लॉकों में पौधे रोपण के लिए तैयारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होनें कहा कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की सुरूआत की जा रहा है। योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में किसानों को धान उत्पादन के अतिरिक्त वृक्षारोपण के माध्यम से अन्य फलदार पौधो को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होनें कहा कि निजी क्षेत्र कृषकों, शासकीय विभागों, ग्राम पंचायतों के भूमी पर, गैर-ईमारती प्रजातियों के वाणिजिक औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। कृषकों की आय में वृक्षा रोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाना है। अधिकारियों को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए पात्रता की श्रेणी में अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए कहा गया है।
कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वृक्षारोपण किया जायेगा तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो यदि वे धान की फसल के बदले में अपने खेतो में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी तीन वर्षो तक प्रतिवर्ष 10 हजार की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
कलेक्टर ने कहा कि लाकडाउन के दौरान सभी शासकीय कार्यालय खुलेगें और अधिकारी-कर्मचारियों कोविड-19 के मापदण्डों का पालन करते हुए अपने-अपने कार्यालय में आकर अपने कार्यो को सुचारू रूप से संपादन करेंगें। उन्होनें कहा कि 01 जून से 05 जून तक सी.जी. बोर्ड 12वीं की मुख्य परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न प्रत्र और उत्तर पुस्तिका अनिवार्य रूप से वितरण करें। विद्यार्थी घर में प्रश्न का उत्तर लिखकर संबंधित परीक्षा केन्द्रों में जमा करेंगें। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने कहा कि रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू का सभी को पालन करना होगा। शादी के लिए ऑनलाइन अनुमति ली जा सकती है। जिसमें 50 लोगो को ही शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। शादी के लिए ऑनलाईन के माध्यम से एसडीएम द्वारा अनुमति दी जायेगी। नगरीय निकाय के अधिकारियों को शासकीय कार्यालय का सेनेटाईज करने के लिए कहा गया है साथ ही ग्राम पंचायत में संक्रमित मरीजों को सार्वजनिक स्थान नदी, तालाब में स्नान न करके घर में ही स्नान करने के लिए कहा गया है।
शहर के अन्दर भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार और नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालो पर कार्यवाही करें और जुर्माना लगाये। साथ ही सीमांकन और राजस्व संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। और राज्य के सीमा से बहार आने-जाने वाले लोगो पर निगरानी रखकर कोरोना टेस्ट करने के भी निर्देश दिये हैं।
मनरेगा में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है और कृषि अधिकारी को किसानों के लिए पर्याप्त संख्या में खाद-बीज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
क्रमांक/1072/नूतन
Source: http://dprcg.gov.in/