- पंजीकृत परिवार के मुख्यिा को प्रतिवर्ष दी जाएगी 6 हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत आयोजित हाट बाजारो के लिए चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
- समय सीमा की बैठक सम्पन्न
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आगामी 01 सितम्बर से 30 नवम्बर से तक पंजीयन का कार्य किया जाएगा। योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पंजीकृत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सलाना 06 हजार रूपये की राशि अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उक्त योजना के तहत पात्र ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरो के पंजीयन के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में उन्होने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उन्होने पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन एवं आवेदन पत्र संकलन हेतु ग्रामवार रोस्टर बनाने के निर्देश दिये।
उन्होने भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके। इस हेतु प्रत्येंक ग्राम पंचायत में भूईया रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार, बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा करने की भी बात कहीं। इस अवसवर पर उन्होने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओ के क्रियान्वयन तथा विभागीय कार्यो की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में उन्होने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की समीक्षा करते हुए आयोजित हाट बाजार क्लीनिक में चिकित्सकों की नियुक्ति सहित दवाईयों आदि की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होने इस योजना के तहत रोस्टर के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने जिले में निर्मित अवैध कालोनी के संबंध में जानकारी प्राप्त की और अवैध कालोनियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि आगामी अक्टूबर-नवम्बर माह में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य संभावित है। धान खरीदी के पूर्व ही सभी धान खरीदी केंद्रो को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने भूतपूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदाधिकारियो से लंबित वसूली की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने अभियान चलाकर वसूली के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये।
इसी तरह उन्होने मुख्यमंत्री वृक्षा रोपण प्रोत्साहन योजना, गोधन न्याय योजना, रासायनिक खाद की उपलब्धता एवं वितरण, बाडी विकास, चारागाह विकास, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में विद्यार्थियों की भर्ती, स्कूली बच्चों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रगति, राजस्व विभाग में अविवादित नामांतरण, बटवारा, वन अधिकार पट्टा का भूईयां कार्यक्रम में अपलोड आदि कार्यो की प्रगति की समीक्षा की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित व्यास, वनमण्डाधिकारी श्री रामअवतार दुबे, संयुक्त कलेक्टर श्री तीर्थराज अग्रवाल, सहित सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।