रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने झारखण्ड राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलकांत सोन, अतिरिक्त सचिव अमरनाथ झा और मनोज भगत 22 एवं 23 नवम्बर दो दिवस के प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे है। प्रवास के पहले दिन आज मंत्रालय महानदी भवन में विभाग की आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने झारखण्ड के प्रतिनिधि मण्डल को विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में श्रीमती आबिदी ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी बाल भविष्य योजना के तहत ’प्रयास’ आवासीय विद्यालय योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2010 से प्रारंभ हुए इस योजना के शुरूआत में नक्सल प्रभावित 16 जिले के विद्यार्थियों को आवासीय अध्ययन का लाभ दिया जा रहा था। सितम्बर 2020 के पश्चात यह योजना सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू कर दी गई है। विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रदेश के रायपुर-दुर्ग-बिलासपुर-सरगुजा-कांकेर-बस्तर-कोरबा और जशपुर जिले में प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों से अब तक 70 विद्यार्थियों का चयन आई.आई.टी., 226 विद्यार्थियों का चयन एन.आई.टी./ट्रिपल आई.टी., 772 विद्यार्थियों का चयन इंजीनियरिंग तथा 39 विद्यार्थियों का चयन मेडिकल की पढ़ाई के लिए हो चुका है।
श्रीमती आबिदी ने राज्य सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना ’राजीव युवा उत्थान योजना’ (युवा कैरियर निर्माण योजना) के विषय में जानकारी दी कि योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई दिल्ली के द्वारिका में ट्रायबल युथ हॉस्टल की स्थापना की गई है। इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर एवं दुर्ग में कोचिंग की व्यवस्था की गई है। राज्य के पांच जिले-जगदलपुर-कबीरधाम-नारायणपुर, रायपुर और बिलासपुर में संचालित हो रहे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में रेल्वे, बैकिंग, एस.एस.सी. तथा व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवायी जाती है।
अब तक दिल्ली स्थित ट्रायबल हॉस्टल से 126 अभ्यर्थी और जिलों में संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत 206 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न विभागों के उच्च प्रशासनिक पदों पर हुआ है। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे प्री-इंजीनियरिंग एवं प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग योजना, क्रीडा परिसर योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, आर्यभटट् विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना और वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण योजना की भी जानकारी श्रीमती आबिदी ने प्रतिनिधि मण्डल के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल चार लाख 55 हजार 573 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 45 हजार 432 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है।