रायपुर । लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने निवास कार्यालय परिसर में विधानसभा क्षेत्र दुर्ग-ग्रामीण के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यांे की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री श्री साहू ने कहा कि क्षेत्र में व्यवस्थित विकास के लिए सबकी सहभागिता जरूरी है। इस मौके पर क्षेत्र के चहूंमुखी विकास के लिए जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव दिये। मंत्री श्री साहू ने कहा कि राज्य सरकार पुरखों के बताएं मार्ग पर चलकर निरंतर सभी वर्गो के विकास के लिए काम कर रही है। किसानों, गरीबांे, व्यापारियों सहित सबके लिए बेहतर योजना और रणनीति बनाकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। श्री साहू ने बताया कि बीत ढाई वर्षो में दुर्गं-ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न विभागों के अधिकतर विकास कार्य पूर्ण हो चुके है तथा प्रगति पर हैं।
नवगठित नगर निगम क्षेत्र रिसाली में केवल एक वर्ष में ही 60 करोड़ रूपए की स्वीकृति के साथ विकास कार्य प्रगति पर है। इसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूूल, 30 बिस्तर अस्पताल और नवीन महाविद्यालय की स्थापना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने प्रगतिरत और अपूर्ण कार्यो को तेजी से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री साहू दुर्ग-ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आवश्यकता और मांग के अनुरूप नये कार्यो का प्रस्ताव प्रेषित करने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री श्री साहू ने बताया कि क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ क्षेत्र के लोगों के उतरोत्तर उन्नति के लिए सिंचाई सुविधा का विस्तार, सड़कों का चौड़ीकरण सहित नवीन पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। एक लेन सड़कों को टू लेन सड़कों और टू लेन सड़कों को फोर लेन सड़कों में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके आलावा स्कूलों , आंगनबाड़ी भवनों, सामुदायिक भवनों, यात्री प्रतिक्षालयों, क्लस्टर स्तर पर विश्राम भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र का पहले विकास किया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि बीत ढाई वर्षो में दुर्ग-ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से लगभग 900 करोड़ रूपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इनमें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 645 करोड़ 89 लाख रूपए, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 152 करोड़ 70 लाख, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 25 करोड़ 98 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 5 करोड़ 29 लाख, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत 56 करोड़ 22 लाख और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 करोड़ 31 लाख तथा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत एक करोड़ 65 लाख रूपए के विकास कार्य स्वीकृत कर पूर्ण किए जा रहे है। इनमें अधिकतम कार्य पूर्ण हो चुके है। इसे बैठक के अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।