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छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश के 160 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नत किया जाएगा। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, जिनका उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना है।

योजना का वित्तीय पहलू

इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने 484 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है। यह राशि तीन वर्षों में खर्च की जाएगी, जिससे आईटीआई की बुनियादी संरचना और शिक्षण गुणवत्ता में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा।

मॉडल आईटीआई का महत्व

मॉडल आईटीआई का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना है। इससे न केवल छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।

राजस्व मंत्री का बयान

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने इस योजना को राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शिता के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना साकार हो रही है।

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बलौदाबाजार में पहला मॉडल आईटीआई

योजना के पहले चरण में, बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए सिडबी योजना के तहत 20 करोड़ 13 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रमुख उन्नयन कार्य

  1. मशीन टूल्स और उपकरण: 3 करोड़ 23 लाख रुपये
  2. कंप्यूटर और नेटवर्क मेंटेनेंस: 1 करोड़ 5 लाख रुपये
  3. इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण: 75 लाख रुपये
  4. फिटर और वेल्डर कोर्स: 99 लाख रुपये
  5. मैकेनिक डीजल प्रशिक्षण: 44 लाख रुपये

बुनियादी ढांचे का विकास

मॉडल आईटीआई में निम्नलिखित सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा:

  1. नया आईटीआई भवन: 3 करोड़ 44 लाख रुपये
  2. स्टाफ क्वार्टर्स: 11 करोड़ 78 लाख रुपये
  3. वाहन पार्किंग: 1 करोड़ 25 लाख रुपये
  4. सुरक्षा व्यवस्था: गार्ड रूम और बाउंड्री वॉल के लिए 42 लाख रुपये

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत है। मॉडल आईटीआई न केवल तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे, बल्कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह कदम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को कौशल विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में मदद करेगा।

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