रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 8 घंटे लंबी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर आम जनता के हितों को केंद्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ काम करें। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए मिशन मोड पर जुट कर काम करें।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को दिए ये निर्देश:
- जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान: मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टरों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना चाहिए। शासन और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है।
- फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन: फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- कलेक्टरों के प्रदर्शन की समीक्षा: कलेक्टरों के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी।
- राजस्व मामलों का समयबद्ध निराकरण: राजस्व मामलों का समय सीमा में निराकरण किया जाए।
- भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता: भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
- पीएम जनमन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन: इन योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, स्कूलों की इमारतों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।
- मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन: ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित किए जाएँ।
- जल संरक्षण पर फोकस: जल संचय के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। नए तालाब बनाए जाएँ। अमृत सरोवर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में कोई दिक्कत न आए।
- कुपोषण दूर करने पर ध्यान: कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य: शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के क्रियान्वयन, पेयजल, सीवरेज सिस्टम साफ-सफाई के काम पर पूरा फोकस रखें।
- वनाधिकार पत्रों के आवेदनों पर तेजी: वनाधिकार पत्रों के आवेदनों पर तेजी से काम करें।
- पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता: पीडीएस व्यवस्था की हर स्तर पर बारीक मॉनिटरिंग जरूरी है।
- सुशासन एवं अभिसरण विभाग का प्रभावी उपयोग: सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है। आम आदमी की शिकायतों को हल करने का बेहतर तंत्र बनाएं।
- रोजगार सृजन पर ध्यान: रोजगार सृजन सबसे महत्वपूर्ण है। जिले में उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य हों।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान: वंचित तबके के जीवन का आधार पेंशन की राशि होती है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- नशामुक्ति अभियान: प्रत्येक जिले में नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना कर विशेष अभियान चलाएं।
- बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन: बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इसमें खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
यह कॉन्फ्रेंस राज्य में बेहतर प्रशासन और जनता की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।