बिलासपुर में अवैध निर्माण और कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम जारी है! कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी और नायब तहसीलदार राहुल शर्मा की टीम ने ग्राम पंचायत महमंद में खसरा नंबर 151/217 पर हो रहे अनधिकृत विकास और अवैध कॉलोनी निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार, इस भूमि पर बिना किसी अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। एसडीएम तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि भूमि के विभाजन के लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, इस भूमि पर किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य विकास कार्य—जैसे सड़क निर्माण, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, या उपखंडों का चिन्हांकन—सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किया जा रहा था।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत यह भूमि व्यपवर्तित भूमि नहीं है। इसके बावजूद, कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति ने कॉलोनाइजर के रूप में सक्षम अधिकारी से पंजीयन भी नहीं कराया था।
इन उल्लंघनों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब और विधिक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।
यह कार्रवाई बिलासपुर में अवैध निर्माण और कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाने के प्रशासन के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।