रायपुर। राज्य के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास को लेकर 13 अक्टूबर को छग राज्य योजना आयोग के कार्यालय में शहरी विकास और प्रबंधन टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के शहरों के सतत् और व्यवस्थित विकास और इन कार्यों में आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञ पैनल और टास्क फोर्स के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में राज्य के शहरों में व्यवस्थित और संतुलित विकास, शहरीकरण की गतिशीलता और रोजगार संभावनाओं में वृद्धि के संबंध में अहम सुझाव दिए गए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को साकार करने के उद्देश्य से और वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर राज्य का सतत् विकास और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए मई में 14 टास्क फोर्स का गठन किया। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में शहरी विकास और प्रबंधन टास्क फोर्स समिति गठित की गई है।
टास्क फोर्स की बैठक में प्रो. अमिताभ कुंडू, महबूब रहमान और वर्गीस कुंजप्पी ने शहरीकरण की गतिशीलता और शहरी रोजगार की संरचना पर चर्चा की और इससे जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला। बैठक में जानकारी दी गई कि यद्यपि पिछली शताब्दी में छत्तीसगढ़ और भारत के बीच शहरीकरण के स्तर में अंतर काफी कम हो गया है, फिर भी केवल 23 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। आधे से ज्यादा शहरी लोग छह जिलों में हैं। इसके अलावा, २००१-११ के दौरान, सरकार द्वारा आदिवासी आबादी के उच्च प्रतिशत वाले पिछड़े जिलों में लगभग ७५ नए वैधानिक शहर घोषित किए गए हैं। यह राज्य सरकार की संतुलित शहरीकरण नीति का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों के कुशल प्रवासियों और वापस लौटने वाले प्रवासियों को अवसर प्रदान करने की जबरदस्त क्षमता है। आने वाले कुछ दशकों में अन्य राज्यों से पूंजी और कुशल जनशक्ति को आकर्षित करने के लिए राज्य के भविष्य के विकास की संभावना का संकेत देते हैं।