बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा के ग्राम पंचायत सोन में एक बड़ा घोटाला सामने आया है. आरोप है कि सरपंच श्यामता कैवर्त और उनके प्रतिनिधि अशोक कैवर्त प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 5000 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं.
ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें PM आवास के लिए 40,000 रुपये की किस्त मिली है. लेकिन सरपंच ने उन्हें 5000 रुपये देने के बाद ही शेष 35,000 रुपये देने को तैयार हुए.
ग्रामीणों ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग PM आवास योजना के लाभार्थी हैं. इस योजना का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सरपंच ने 5000 रुपये मांगकर उनके साथ अन्याय किया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि वे राशि नहीं देते हैं, तो सरपंच उन्हें आवास से वंचित करने की धमकी देते हैं.
इस मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
यह मामला एक बार फिर गरीबों के साथ होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करता है. आशा है कि कलेक्टर इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.