BJP ने 82 लाख श्रमिकों का श्रम कार्ड बनाने की तैयारी की
BJP ने 82 लाख श्रमिकों का श्रम कार्ड बनाने की तैयारी की

रायपुर। छत्तीसगढ़ में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए केंद्रीय योजना के तहत ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है । राज्य के 82 लाख असंगठित श्रमिकों का कार्ड बनाए जाने की क़वायद आज से शुरू की गई । रायपुर सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में 82 लाख श्रमिकों का श्रम कार्ड बनना है । श्रमिकों का केंद्र सरकार में रजिस्ट्रेशन होगा । 2 लाख रूपए का बीमा होगा ।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की सभी योजनाओं का फायदा सीधे डीबीटी के जरिए खाते में जमा होगा । कोरोना में असंगठित मजदूर सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं, जो फायदा उन्हें मिलना चाहिए था,वह नहीं मिल रहा है. राज्य में 32 योजनाएं चलती थी, जो अब बंद हो गई है । आने वाले समय में मजदूरों को उनका हक मिले, फायदा मिले इसलिए यह कार्ड महत्वपूर्ण साबित होगा । राज्य सरकार से आग्रह है कि मजदूरों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उन्हें दी जाए ।

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मजदूर कार्ड/ ई श्रमिक कार्ड e-Shram Card/Labour Card असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों का डाटाबेस होंगा, जिसके माध्यम से सरकार ये तय कर पाएंगी की कितने मजदूर कीस वेशष कार्य को करने वाले है । क्या क्या स्किल, एजुकेशन उनके पास है । जिनके हिसाब से उनके लिए विभिन्न तरह की सरकारी योजनाए लांच की जाएंगी । फ़िलहाल सरकार की ओर से मजदूर कार्ड/ ई श्रमिक कार्ड e-Shram Card/Labour Card धारको को 15 से अधिक सरकारी योजनाओं और रोजगार योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें आगे और योजनाओं को जोड़ा जाएगा । इसीलिए कामगारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनके पास EPF या ESIC कार्ड नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वह इस कार्ड को CSC या e-shram portal से स्वयं बना सकते हैं ।

इन योजनाओं का भी मिल सकेगा लाभ : सरकार की इस घोषणा के बाद अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ मिल सकेगा. श्रम कल्याण के महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा कि डेटाबेस में PMSYM, PMJJBY, PMSBY और PM-JAY (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा । अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे ।

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