राज्योत्सव से पूर्व आज छत्तीसगढ़ सरकार का कैबिनेट मीटिंग सम्पन्न हुआ है. यह बैठक कई महत्वपूर्ण विषय को लेकर किया गया था. इस बैठक के द्वारा आज राज्योत्सव के मौके पर प्रदेशवासियों को नादे सौगात मिल सकते हैं. कैबिनेट ने राज्य के कुछ जिलों में नौकरी में भर्ती के आरक्षण नियम में बदलाव किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर संभाग के ज्यादातर जिले इसमें शामिल है क्योंकि वहां आरक्षण का औसत आबादी के अनुपात में अधिक हो रहा था. इसलिए राज्य सरकार का प्रयास है कि आरक्षण का प्रावधान जनसँख्या के अधर पर हो.
इस बैठक का अहम विषय धान खरीदी का विषय रहा है. कांग्रेस ने अपने वादा के अनुसार धान खरीदने का मन बना लिया. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि मौसम को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है. इससे किसानों को दिक्कत न हो इसके लिए धान खरीदी की तिथि बढ़ाई गई है. अब धान खरीदी 1 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच की जाएगी. कृषि मंत्री चौबे ने मिडिया के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री को किसानों के लिए धान के समर्थन मूल्य को लेकर तीन बार पत्र लिखे गए हैं.
और इसी तरह शिक्षाकर्मियों की भर्ती के विषय में भी चर्चा किया गया. राज्य में कनिष्ठ चयन बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है. जिन जिलों के लिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है वहां की रिक्तियां इस बोर्ड के माध्यम से पूरा किया जायेगा. इसके माध्यम से प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने के लिए 14500 रिक्त पदों पर भारती होग . राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन की तिथि एक हफ्ते बढ़ाई गई है. इस वर्ष अभी तक 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है. छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी 1760 स्र्पये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी.