छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 6.99 लाख परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस योजना में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहले राज्य को आवास योजना के लिए आवश्यक फंड नहीं मिल पा रहा था, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई।
बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई पात्र परिवार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने 10,500 नए परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना में आधार आधारित भुगतान प्रणाली में छूट देने की मांग की, ताकि दूरदराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी के कारण आधार आधारित भुगतान में कठिनाई हो रही है, इसलिए नगद भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए क्षेत्रों को शामिल करने की मांग की।
उन्होंने मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता पर भी चर्चा की, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।
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