छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: एक नया युग
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: एक नया युग

छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के लिए एक नया युग शुरू होने जा रहा है! भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 6300 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के 32 जिलों के 138 विकास खंडों में फैले 6691 गांव इस योजना के दायरे में आते हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो आकांक्षी जिलों सहित, देश के आदिवासी समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने का एक मिशन है। इस अभियान में 25 विकासात्मक गतिविधियां शामिल हैं, जिन्हें 17 केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाएगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए अधोसंरचना का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।

यह अभियान डेव्हलपमेन्ट एक्शन प्लान फार शेड्युल्ड ट्राईन्स के तहत कार्य करेगा, जो आदिवासी समुदायों के लिए एक समग्र विकास रणनीति तैयार करता है। इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था सुनिश्चित करना है।

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प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को इस अभियान के बारे में जानकारी देना है, और इसके लिए 2 अक्टूबर 2024 को राज्य और जिला स्तर पर मेगा कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। नारायणपुर जिले के कलेक्टर श्री बिपिन मांझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के लिए आईईसी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से पीएम-जनमन के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम एजी सिनेमा (ओडिटोरियम) नारायणपुर में आयोजित किया जाएगा।

इस आयोजन के सफल आयोजन के लिए कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ रा.वि.वि.मर्या, ई डिस्ट्रीक मैनेजर, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरपालिका परिषद, शिक्षा विभाग, तहसीलदार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मंडल संयोजक नारायणपुर और ओरछा शामिल हैं।

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छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के लिए यह अभियान एक नए युग का प्रारंभ है, जिसमें उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का जीवन बेहतर होने की उम्मीद है।