छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने संभाग के सभी जिलों में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
सड़कों की खराब स्थिति और गड्ढों की समस्या को लेकर साव ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर तक कार्यादेश जारी किए जाएं और 15 अक्टूबर से मरम्मत कार्य शुरू हो जाए।
साव ने स्पष्ट किया कि सड़कों की मरम्मत इस तरह से की जाए कि उनमें एक भी गड्ढा न दिखे। नवंबर तक सभी सड़कें चकाचक हो जानी चाहिए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि केवल ऑफिस में न बैठें। अधिक समय फील्ड में बिताएं और कामों का बारीकी से निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। साव ने कहा कि अगर आप स्वयं समय सीमा और गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं तो इसका पालन कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हर परियोजना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, किसी ठेकेदार या अन्य को नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को केवल निलंबन या ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा, बल्कि सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
साव ने अधिकारियों को बदलते समय के अनुसार आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में काम करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। 20 साल पहले जैसे पीडब्ल्यूडी के काम अब नहीं होंगे। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। विलंब होने पर जटिलताएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े कामों को समय से पहले पूर्ण करने पर बोनस देने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक किसी ने इसके लिए दावा नहीं किया है।
साव ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। छोटी-छोटी समस्याओं के लिए काम न रोका जाए। उन्होंने निर्माण और संधारण कार्यों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए ‘दृष्टि’ एप का उपयोग नहीं करने पर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। साव ने कहा कि गड़बड़ियां करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अच्छा काम करने वालों को सरकार प्रोत्साहन भी देगी।