ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था से बेहद प्रभावित होकर, अपने राज्य में भी एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल, ओडिशा के खाद्य मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पात्रा के नेतृत्व में एक अध्ययन दल छत्तीसगढ़ आया था, जिसने यहां धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम का गहन अध्ययन किया। अध्ययन दल छत्तीसगढ़ में लागू सिस्टम से बेहद प्रभावित हुआ और बताया गया है कि अब ओडिशा भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर धान खरीदी करेगा।
ओडिशा के खाद्य मंत्री श्री पात्रा ने बताया, “छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में सुशासन कायम है। जीरो टॉलरेंस नीति के कारण यहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगी है। हमने छत्तीसगढ़ के सिस्टम का अध्ययन किया है और पाया है कि यहां किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
ओडिशा सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था से ओडिशा के किसानों को भी काफी फायदा होगा। इस व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता का भी ध्यान रखा गया है। श्री पात्रा ने कहा, “ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों पड़ोसी राज्य हैं। डबल इंजन की सरकार के साथ दोनों राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने हमें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। हमने यहां कृषि उपज मंडी, अनाज गोदाम और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का भी दौरा किया।”
ओडिशा अध्ययन दल ने छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप से भी मुलाकात की। उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से भी बैठक की। इस दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी जरूरी जानकारी प्राप्त की गई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ओडिशा सरकार को धान खरीदी व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के शासन का ओडिशा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए।