मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा से मिलकर उन्हें जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्यों का प्रोजेक्ट सौंपा. मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति के समुचित विकास,जनजातियों के आय और जीवन स्तर में सुधर लाने के लिए दो हजार चार सौ चौहत्तर करोड़ रुपये की मांग की है. इसके तहत कृषि एवं जैविक प्रौद्योगिकी, जर्जर आंगनबाड़ी के भवन सुधर एवं नए भवनों का निर्माण, आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से बस्तर क्षेत्र में संचालित छात्रावास, विद्यालय को आधुनिक करने कंप्यूटर. एजुकेशन के लिए हब, महिला एवं बाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए, किसानों को कॉफी , सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्निर्माण के लिए उन्हें आग्रह किया है.