रायपुर। कोरबा के टीपी नगर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक खास आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास मेला समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव, उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल की मौजूदगी में 404 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया गया।
इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय अंतर्गत पहाड़ी कोरवा को 67, बिरहोर को 36 तथा अनुसूचित जनजाति के 303 हितग्राहियों को यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री साव ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में कई दशकों से जीवन यापन कर रहे परिवारों को वनाधिकार पत्र प्राप्त होने पर उन्हें बेदखली के भय से मुक्ति मिलेगी।
कल्पना करें, आप सालों से जंगल में रहते हैं, वहाँ से आपका जीवन जुड़ा है, लेकिन आपको हमेशा डर रहता है कि कब आपका घर छिन जाएगा। वनाधिकार पत्र पाकर ये लोग अब आज़ादी की सांस ले सकते हैं।
शासन की पहल
इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही पहल की भी सराहना हुई। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य वाले इलाकों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति समाज के लोगों को जागरूक किया गया, ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
इन शिविरों में पीवीटीजी के पात्र लोगों को वनाधिकार पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता खोलने और प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री का निर्देश
कोरबा जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य हितग्राहियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 यथा संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 56,711 वनाधिकार पत्रों का वितरण किया गया है।
इस समारोह में कलेक्टर अजीत वसंत और प्रभारी जिला पंचायत सीईओ प्रतिष्ठा ममगाई भी मौजूद थे।