रायपुर: राजधानी रायपुर के विकास कार्यों की धीमी गति, फाइलों की लाल फीताशाही और राजनैतिक भेदभाव से नाराज निगम के MIC सदस्यों ने आयुक्त अबिनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। MIC सदस्यों ने आरोप लगाया है कि आयुक्त राजनैतिक दबाव में MIC की बैठकों के निर्णयों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने निगम की वित्तीय स्थिति जारी करने की भी मांग की है।
MIC सदस्यों की प्रमुख मांगें:
- विधानसभा चुनाव के बाद से राजस्व वसूली के 15% वार्डों के विकास में खर्च करने के निर्णय पर अमल नहीं किया गया है।
- सात दिनों के अंदर महापौर और MIC सदस्यों की उपस्थिति में सभी विभाग की समीक्षा बैठक होनी चाहिए।
- वर्क ऑर्डर हो चुके कार्यों की शुरुआत होनी चाहिए।
- शहर के ख़ाली प्लॉटों में नियम के विरुद्ध टैक्स वसूली पर ठोस निर्णय लेना चाहिए।
- वार्डों के विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख की तत्काल स्वीकृति दी जानी चाहिए।
आगे की रणनीति:
- महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में MIC सदस्य सोमवार को फिर निगम आयुक्त से मुलाकात करेंगे।
- यदि आयुक्त निगम के जनप्रतिनिधियों की मांग पर कार्य नहीं करते हैं तो सचिव और मंत्री से भी मुलाकात करने की रणनीति बनाई गई है।
- आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन की भी तैयारी की जा सकती है।
MIC सदस्यों की प्रतिक्रिया:
MIC सदस्य श्रीकुमार मेमन ने कहा कि विकास कार्यों की धीमी गति से शहर का विकास ठप पड़ा है। उन्होंने आयुक्त से मांग की है कि वे इन मांगों पर 2 सितंबर तक विचार करें।