सरगुजा, छत्तीसगढ़: जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर की कड़ी में शुक्रवार को चौथा शिविर उदयपुर के ग्राम देवटिकरा में आयोजित किया गया। इस शिविर में 790 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 700 से ज्यादा हितग्राहियों को राशि चेक, प्रमाण पत्र और हितग्राही मूलक सामग्री वितरित की गई। शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत 4.03 करोड़ के राशि चेक वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन:
शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जनसमस्या निवारण शिविर के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा आमजन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसका लाभ उठाने की अपील की।
लोगों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास:
अग्रवाल ने कहा कि आगामी समय में 2-3 महीने के भीतर ही इस तरह के शिविर आयोजित करने प्रशासन से अपील की गई है जिससे लोगों को सहूलियत हो और शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े।
प्रधानमंत्री आवास योजना और पर्यावरण संरक्षण पर जोर:
उन्होंने शिविर में कहा कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है जिससे जरूरतमंदों के पक्के आवास का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और इसकी सुरक्षा का भी संकल्प लेने की अपील की।
शिविर में विभिन्न विभागों ने किया वितरण:
शिविर में कलेक्टर विलास भोसकर, सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर, एसडीएम उदयपुर बनसिंह नेताम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे।
शिविर में विभिन्न विभागों ने हितग्राहियों को निम्नलिखित वितरण किया:
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: 253 स्वसहायता समूहों को 3.72 करोड़ का ऋण
- प्रधानमंत्री आवास योजना: 50 हितग्राहियों को पूर्णता प्रमाण पत्र
- राजस्व विभाग: 15 हितग्राहियों को क्षतिपूर्ति राशि और 16 हितग्राहियों को किसान पुस्तिका
- समाज कल्याण विभाग: 75 हितग्राहियों को पेंशन और 6 हितग्राहियों को परिवार सहायता योजना के तहत 20-20 हजार के राशि चेक
- खाद्य विभाग: 189 हितग्राहियों को नवीन राशनकार्ड
- उद्यान विभाग: 10 हितग्राहियों को बीज किट
- कृषि विभाग: 16 हितग्राहियों को सिंचाई पंप
- श्रम विभाग: 13 हितग्राहियों का श्रम पंजीयन
- मत्स्य विभाग: 4 हितग्राहियों को किट
- महिला एवं बाल विकास विभाग: महिलाओं की गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन