रायपुर शहर के हृदय स्थल में एक नया व्यावसायिक केंद्र आकार ले रहा है। नगर पालिक निगम रायपुर ने शास्त्री बाजार के निकट एक आधुनिक व्यवस्थापित परिसर का निर्माण किया है, जिसमें कुल 84 दुकानें स्थापित की गई हैं। इन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है, जो शहर के व्यापारिक परिदृश्य को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस नवनिर्मित परिसर में दुकानों का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच न्यायसंगत रूप से किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 दुकानें आरक्षित की गई हैं। समाज के विशेष वर्गों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें विधवा/परित्यक्ता के लिए 3, दिव्यांग के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशजों के लिए 2 दुकानें शामिल हैं।
युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 4 दुकानें और महिलाओं के लिए 8 दुकानें निर्धारित की गई हैं। समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तृतीय लिंग समुदाय के लिए भी 2 दुकानें आरक्षित की गई हैं। शेष 33 दुकानें अनारक्षित श्रेणी में रखी गई हैं, जिनके लिए सभी वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं।
इस नए व्यावसायिक केंद्र का उद्देश्य न केवल व्यापारियों को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित स्थान प्रदान करना है, बल्कि शहर के आर्थिक विकास को भी गति देना है। यह परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें उचित प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली, और स्वच्छता की उत्तम व्यवस्था शामिल है।
दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए नगर निगम ने एक विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार किया है। इच्छुक व्यक्ति या फर्म 21 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी आवश्यक जानकारी नगर निगम मुख्यालय के बाजार विभाग में उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in पर भी संपूर्ण विवरण उपलब्ध है।
यह परियोजना रायपुर के व्यापारिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल स्थानीय व्यापारियों को बेहतर अवसर प्रदान करेगा, बल्कि शहर के समग्र विकास में भी योगदान देगा। नगर निगम के इस प्रयास से शहर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।