रायपुर: छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने आज केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिलों में भूजल सिंचाई योजना के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की।
केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, बस्तर संभाग के 19 विकासखंडों में 3215 बोरवेल उत्खनन किए जाएंगे। यह योजना 6578.78 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 187.69 करोड़ रुपए की कार्ययोजना तैयार की गई है।
इस योजना से 13,852 किसानों को लाभ मिलेगा, जिनमें 12,656 अनुसूचित जनजाति, 560 अनुसूचित जाति और 363 सामान्य वर्ग के किसान शामिल हैं। इनमें 10,498 लघु और 3,354 सीमान्त किसान हैं।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंचाई, कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है और किसानों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। बस्तर संभाग के कई क्षेत्र अभी भी सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, जिन्हें भूजल के माध्यम से सिंचाई करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है।
बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिलों में कुल बोया गया क्षेत्र 8,81,949 हेक्टेयर है, जबकि सिंचाई क्षमता केवल 1,27,052 हेक्टेयर है। वन क्षेत्र में बस्तर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई के लिए भूजल ही एकमात्र विकल्प है। छत्तीसगढ़ सरकार 15,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।