छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस बल और वन विभाग में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस बल में आरक्षण की घोषणा के बाद आया है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अग्निवीरों की सेवा के बाद उन्हें पुलिस सेवा में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम अग्निपथ योजना के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सक्षम युवा को सेना में शामिल करना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस बल में आरक्षण का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद लौटेंगे, तो उन्हें पुलिस सेवा में समायोजन की सुविधा दी जाएगी।
इस प्रकार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे कई भाजपा शासित राज्यों ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अग्निपथ योजना को एक महत्वपूर्ण पहल मानती है।