Posted inchhattisgarh, Bilaspur / बिलासपुर

ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त! राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश, अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ताकि आम नागरिक शांति से रह सकें। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। क्या है मामला? क्या […]

Posted inchhattisgarh, Dhamtari / धमतरी

पति का ट्रांसफर रद्द: हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी की देखभाल को दिया प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहाँ हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल नवदीप ठाकुर के ट्रांसफर को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी डिगेश्वरी ध्रुव छह महीने की गर्भवती हैं! नवदीप ठाकुर, धमतरी जिले के उमरगांव निवासी, आईजी रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत धमतरी से महासमुंद ट्रांसफर होने वाले थे। लेकिन नवदीप ने इस ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका […]

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बिलासपुर: हाईकोर्ट का फैसला! पीएससी को 2005 की मुख्य परीक्षा की आंसर शीट देनी होगी!

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) को वर्ष 2005 की मुख्य परीक्षा (PSC Mains Exam 2005) की आंसर शीट देने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने पीएससी की याचिका को निराकृत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार याचिकाकर्ता आरटीआई […]

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बिलासपुर: वन सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के बाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस थमाया!

बिलासपुर हाईकोर्ट ने वन सेवा परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में अपर मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना का नोटिस थमाया है! क्या था मामला? हाईकोर्ट का फैसला: अपर मुख्य सचिव ने नहीं माना आदेश: हाईकोर्ट की कार्रवाई: यह मामला अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अपर मुख्य […]

Posted inchhattisgarh, Sarangarh-Bilaigarh / सारंगढ़-बिलाईगढ़

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने वन भूमि पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई!

बिलासपुर से एक महत्वपूर्ण खबर! हाईकोर्ट ने सारंगढ़ जिले के सिंघानपुर में वन भूमि पर चल रहे गैर वानिकी निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया है। क्या था मामला? तहसीलदार का फैसला: हाईकोर्ट का फैसला: यह फैसला वन भूमि के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है!

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बिलासपुर: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब बीएड धारक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक नहीं रह पाएंगे!

बिलासपुर में प्राइमरी स्कूल में पदस्थ बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब राज्य सरकार पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सरकार को अब यह […]

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बिलासपुर: हाई कोर्ट ने मासूम बच्चे के डीएनए टेस्ट की याचिका खारिज की, पति-पत्नी के विवाद ने बच्चे को खड़ा किया कटघरे में!

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति-पत्नी के बीच विवाद ने एक मासूम बच्चे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। विवाद की कहानी फैमिली कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट का निर्णय मासूम पर प्रभाव यह घटना मासूम बच्चे पर भावनात्मक और मानसिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। मासूम के डीएनए टेस्ट की मांग गंभीर और अनुचित है।

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने मरवाही नगर पंचायत की मनोनीत परिषद को भंग किया, नए चुनाव का आदेश!

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट ने मरवाही नगर पंचायत की राज्य सरकार से मनोनीत परिषद को भंग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए. मामला क्या था? **मरवाही ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच प्रियदर्शिनी नहरेल ने हाई […]

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरबा महापौर के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. क्या हुआ था? हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक छानबीन समिति के उस आदेश पर रोक लगा दी है. महापौर राजकिशोर प्रसाद मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और उन्हें कोइरी जाति का प्रमाण […]

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अनुकंपा नियुक्ति: हाई कोर्ट ने तीन याचिकाएँ खारिज की, अधिकार नहीं है!

बिलासपुर: अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने तीन अलग-अलग याचिकाओं को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि परिवार के मुखिया की मौत के बाद परिवार के सामने आने वाला आर्थिक संकट या गरीबी अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए तय बुनियादी मापदंड हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि […]