छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्याण मंत्री का दिल्ली दौरा: विकास योजनाओं पर चर्चा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगना था। श्री नेताम ने केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की और राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: वित्तीय सहायता की मांग
मंत्री नेताम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए शेष राशि 74 करोड़ 69 लाख 27 हजार रुपए जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1653 करोड़ 71 लाख 20 हजार रुपए का प्रावधान किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
आदिवासी उप योजना और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: अतिरिक्त फंड की मांग
श्री नेताम ने आदिवासी उप योजना के विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 162 करोड़ रुपए की मांग की। साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 55 करोड़ 14 लाख 35 हजार रुपए के प्रस्ताव को वर्ष 2024-25 की योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। यह कदम राज्य के आदिवासी छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने में मददगार साबित होगा।
माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष पहल
मंत्री नेताम ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के माओवाद से प्रभावित पांच जिलों में नियद नेल्लानार योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा, विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना का संचालन किया जा रहा है।
केंद्र-राज्य सहयोग: विकास का नया अध्याय
श्री नेताम ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने से इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त कर राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।