रायपुर । राज्य मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने अपूर्ण मनरेगा कार्यों को पूर्ण करने तथा निर्माण कार्यों के सभी पहलुओं पर शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को परिपत्र जारी कर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने कहा है। उन्होंने 31 जुलाई तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर पूर्ण हुए कार्यों की संख्या, निर्धारित लक्ष्य तथा अपूर्ण कार्यों की जिला स्तर पर कार्यवार गहन समीक्षा के निर्देश दिए हैं।
राज्य मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपूर्ण मनरेगा कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में प्रमुखता से समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 एवं पूर्व के सभी अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलों में कार्यरत मनरेगा के सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा 31 जुलाई के पहले 2019-20 तक के अपूर्ण कार्यों में से कुछ को पूर्ण कराते हुए नियमानुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्ययोजना प्रतिवेदित की गई थी। मनरेगा आयुक्त ने कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पहले योजना के सभी नियमों, तकनीकी मापदंडों, प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पटल के निर्माण, वर्क या केस फाइल तैयार करने संबंधी सभी निर्देशों के अनुपालन के साथ ही एम.आई.एस. में भी कार्यों की सही प्रवष्टि दर्ज करने पर विशेष ध्यान देने कहा है।